Supreme Court to hear Rohingya refugees people's request on October 13 13 अक्टूबर को रोहिंगिया शरणार्थियों की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर सर्वोच्च न्यायालय ने आज 13 अक्तूबर को सुनवाई का फैसला किया कि वह उन्हें वापस म्यांमार लौटने के लिए सरकार के रुख को चुनौती देने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका दायर करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून के बिंदुओं पर ही तर्कों को सुनेंगे और उन पार्टियों को भावनात्मक तर्कों को आगे बढ़ाने से दूर करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि मानवतावादी कारण और मानवता संबंधी मामले है, जिसे पारस्परिक सम्मान के साथ सुना जाना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दोनों पक्षों, केंद्र और दोनों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों से न्यायालय की सहायता के लिए सभी दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को संकलित करने के लिए याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति ए। एम। खानविलकर और डी वाई चंद्रचुद की पीठ ने कहा कि यह इस मामले से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पहलुओं में सुनवाई करेगा, जिसमें सरकार के इस खड़े शामिल हैं कि याचिका कानून के दायरे में उचित नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, याचिकाकर्ता रोहंगिया शरणार्थियों के लिए उपस्थित हुए, ने सरकार के पक्ष का विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका निष्पादनीय थी क्योंकि संविधान ने व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गवर्नमेंट मामला एक टुकड़ों के तरीके में सुनना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसमें व्यापक प्रभाव पड़ता है और कहा गया है कि वह विस्तृत सुनवाई के लिए एक दिन पसंद करेंगे।



New Delhi, Oct 3 The Supreme Court today chose to hear on October 13 the appeal to documented by Rohingya Muslims challenging the government's remain to oust them back to Myanmar.

The pinnacle court said it will hear the contentions just on the purposes of law and requested that the gatherings halt from progressing enthusiastic contentions as the issue concerned compassionate reason and mankind, which required to be heard with mutual respect.

A bench headed by Chief Justice Dipak Misra asked both the parties, the Center and the two Rohingya Muslim refugees who have filed the appeal, to compile all documents and worldwide conventions for assisting the court.

The bench, additionally involving Justices A M Khanwilkar and D Y Chandrachud, said it will hear in points of interest different angles emerging out of the issue, including the administration's stand that the appeal to was not justiciable in the court of law.

Senior advocate Fali S Nariman, appearing for the petitioner Rohingya refugees, contradicted the administration stand and said the appeal to under Article 32 was viable as the Constitution ensured singular rights.

Extra Solicitor General Tushar Mehta presented that the government dislike the issue to be heard in a piecemeal way as it has wide implications and included that it would favour a day for definite hearing.