Mayawati wants Center to take thoughtful perspective of Rohingyas मायावती चाहते हैं कि केंद्र रोहिंगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करे

लखनऊ, 13 सितंबर बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र से आग्रह किया है कि वे भारत में आश्रय मांगने वाले हजारों रोहंग्या परिवारों के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं।

उसने कहा, सरकार को म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों से भी रोहंग्या मुसलमानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत करनी चाहिए।

आज जारी एक बयान में, मायावती ने कहा, "म्यांमार की सीमावर्ती राज्य में, अशांति के कारण, लाखों रोहंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली है, और भारत के कुछ राज्यों में। क्योंकि मोदी सरकार के दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, वहाँ दुविधा की स्थिति है। "

"भारत सरकार को मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जैसा कि भारत की परंपरा है। सरकार को म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों से भी रोहंग्या मुसलमानों की समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए ताकि उनके देश से पलायन रोक दिया जाए" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा।

लगभग 40,000 रोहंग्या भारत में बस गए हैं, और उनमें से 16,000 शरणार्थी दस्तावेज़ीकरण प्राप्त किया है, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है।

गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू ने 5 सितंबर को कहा था कि रोहिंग्या अवैध रूप से आप्रवासी थे और उन्हें निर्वासित किया जाना था।



Lucknow, Sep 13 BSP supremo Mayawati has asked the Center to adopt a humanitarian approach towards a large number of Rohingya families looking for asylum in India.

The administration, she stated, ought to likewise hold talks with legislatures of Myanmar and Bangladesh to resolve the problems of Rohingya Muslims.

In an announcement issued today, Mayawati stated, "In the circumscribing province of Myanmar, inferable from distress, lakhs of Rohingya Muslims have taken asylum in Bangladesh, and in a few conditions of India. Since the approach of the Modi government is not clear, there is a circumstance of quandary."

"The Government of India must adopt a humane view as has been the tradition of India. The legislature ought to likewise hold converses with administrations of Myanmar and Bangladesh to determine the issues of Rohingya Muslims, so that there mass migration from their nation is ceased," the former chief minister said.

Somewhere in the range of 40,000 Rohingyas have settled in India, and 16,000 of them have received refugee documentation, the UN estimates.

Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju had on September 5 said that Rohingyas were illegal settlers and stood to be deported.