नई दिल्ली, 18 सितंबर: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट रोहंगिया मुस्लिमों को देश में प्रवेश करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर कॉल करेगी।
उन्होंने एक समारोह के दौरान पत्रकारों से कहा, "एक हलफनामा दायर किया गया है। जो निर्णय लिया जाना है, उसे अदालत में लिया जाएगा।"
केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि देश में रोइंग मुस्लिम "अवैध" आप्रवासियों थे और उनके लगातार रहने के कारण "गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के असर" थे।
सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर एक हलफनामे में, एनडीए सरकार ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में रहने और व्यवस्थित करने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अवैध शरणार्थियों को सही लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के तहत शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं, जो दो शहरी Rohingya प्रवासियों, मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शैकीर द्वारा दायर याचिका सुनवाई कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने म्यांमार से बचने के बाद भारत में शरण ली है, क्योंकि वहाँ समुदाय के खिलाफ व्यापक भेदभाव, हिंसा और रक्तपात होता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों के उल्लंघन के आधार पर आप्रवासियों ने भी उनके निर्वासन को चुनौती दी।
गृह मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि अवैध उत्पीड़न जैसे कि रोहंग्या ने गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया क्योंकि उन्हें आतंकवादी समूहों द्वारा भर्ती किया जा सकता था, और राज्य सरकारों को उन लोगों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने के लिए कहा गया था।
मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर एक "टास्क फोर्स" स्थापित करने के लिए "विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के लिए" भेजा जाए।
सरकार ने 9 अगस्त को संसद को बताया था कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यूएनएचसीआर के साथ पंजीकृत 14,000 से अधिक रोहिंग्या भारत में रह रहे थे।
हालांकि, कुछ आदानों से पता चलता है कि लगभग 40,000 अनुदानित रोहिंग्या भारत में रह रहे थे, अधिकतर जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान क्षेत्रों में।New Delhi, Sep 18 The Supreme Court will accept an approach the focal government's intends to deport Rohingya Muslims, who entered the country "illegally", Home Minister Rajnath Singh said today.
"An affidavit has been documented. Whatever choice is to be taken, it will be taken by the court," he told reporters on the sidelines of a capacity here.
The Center today told the apex court that the Rohingya Muslims were "illegal" migrants in the country and that their consistent stay posed "serious national security repercussions".
In an affidavit filed in the apex court registry, the NDA government said the basic ideal to live and settle in any part of the country is accessible to residents just and illegal refugees can't conjure the ward of the Supreme Court to uphold the privilege.
The apex court is hearing a plea filed by two Rohingya settlers, Mohammad Salimullah and Mohammad Shaqir, who are enlisted as evacuees under the United Nations High Commission of Refugees (UNHCR). They guaranteed that they have taken asylum in India subsequent to getting away from Myanmar because of broad segregation, brutality and bloodshed against the group there.
The foreigners likewise tested their extradition on grounds of infringement of universal human rights traditions.
The issue went to the fore after the home service in July expressed that illicit settlers, for example, the Rohingyas acted grave security challenges like they may be enrolled by dread gatherings, and requested that the state governments recognize and expel them.
The service additionally guided the state governments to set up a team at area level to recognize and expel "illegally-staying foreign nationals".
The government had told the parliament on August 9 that as per accessible information, more than 14,000 Rohingyas, registered with the UNHCR, were staying in India.
Notwithstanding, a few sources of info demonstrate that around 40,000 undocumented Rohingyas were staying in India, generally in Jammu, Hyderabad, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi-NCR and Rajasthan regions.
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