Finance Ministry sends black money reports to Parliamentary board वित्त मंत्रालय संसदीय पैनल को काले धन की रिपोर्ट भेजी है

नई दिल्ली, 4 सितंबर (एजेंसी) वित्त मंत्रालय ने देश में और विदेशों में भारतीयों द्वारा काले धन की के बारे में तीन अध्ययन रिपोर्ट भेजी हैं।

पिछले यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए अध्ययन, दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एनआईएफएम), फरीदाबाद द्वारा आयोजित किया गया।

एनआईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम रिपोर्ट सरकार द्वारा 30 दिसंबर, 2013, 18 जुलाई 2014, और 21 अगस्त, 2014 को क्रमशः प्राप्त हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि इन रिपोर्टों को वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को पेश किया गया था।

एक बार समिति द्वारा मंजूरी दे दी, रिपोर्ट संसद में रखी जा सकती है, उन्होंने कहा।

वर्तमान में भारत और विदेशों में काले धन की मात्रा पर कोई आधिकारिक आकलन नहीं है।

अमेरिका स्थित थिंक टैंक ग्लोबल फाइनैंशियल इंटिग्रिटी (जीएफआई) के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि 2005-2014 के दौरान भारत में काले धन के 770 अरब डॉलर का अनुमान लगाया गया था।

इसी अवधि के दौरान लगभग 165 अरब अमरीकी डालर के अवैध धन से देश से बाहर निकल गया, वैश्विक वित्तीय निगरानी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट ने कहा।

काले धन के मुद्दे ने हाल ही के दिनों में बहुत सारे सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। अब तक, देश के भीतर और बाहर काले धन के पैदावार का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है, "वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अध्ययन 2011 में।

ये अनुमान विभिन्न अप्रत्याशित मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित थे, उन्होंने कहा था।

मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को जब्त कर लिया है और इसलिए इन संस्थानों को देश के भीतर और बाहर के भीतर उत्पन्न और अवैध रूप से तैयार किए गए अवैध अनुमानों का आकलन और भावना प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है।

अध्ययनों के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) में बेहिसाब आय और धन का आकलन या सर्वेक्षण शामिल था और देश के भीतर और बाहर दोनों ही धन-वापसी करने वाली गतिविधियों की प्रकृति की रूपरेखा शामिल थी।

अध्ययनों में अन्य मुद्दों, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहचान की जाती थी, जिसमें बिना अनावृत धन उत्पन्न किया गया था और पीढ़ी के परिणाम और परिस्थितियों का पता लगाया गया।



New Delhi, Sep 4 The Finance Ministry has sent three study reports on the quantum of black money held by Indians inside the nation and abroad to a Parliamentary board, over three years after they were submitted to the government, authorities said today.

The investigations, authorized by the previous UPA administration, were conducted by the Delhi-based National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), National Council of Applied Economic Research (NCAER) and National Institute of Financial Management (NIFM), Faridabad.

The NIPFP, NCAER and NIFM reports were received by the legislature on December 30, 2013, July 18, 2014, and August 21, 2014, separately.

These reports were as of late submitted to the Standing Committee on Finance, the authorities told.

Once cleared by the board of trustees, the reports might be laid in Parliament, they said.

There is at display no official appraisal on the quantum of black money in India and abroad.

A current report by US-based research organization Global Financial Integrity (GFI) said an expected USD 770 billion in black money entered India amid 2005-2014.

About USD 165 billion in illicit money exited the country during the same period, the most recent report by the global financial watchdog said.

"The issue of black money has pulled in a considerable measure of open and media consideration in the current past. Up until now, there are no dependable appraisals of black money produced and held inside and outside the nation," the Finance service had said while requesting the investigations in 2011.

These estimates were based on various unverifiable presumptions and approximations, it had said.

"Government has been seized of the issue and has, along these lines, authorized these organizations to get an estimation and feeling of the quantum of illegal fund generated and held within and outside the country," the ministry had said.

The Terms of Reference (ToR) for the examinations included appraisal or study of unaccounted income and wealth and profiling the idea of exercises causing illegal tax avoidance both inside and outside the nation.

The examinations were to distinguish, among different issues, vital areas of the economy in which unaccounted cash was produced and inspect the causes and conditions that brought about the era.