Pakistan-based terror groups named in BRICS presentation for first time पहली बार ब्रिक्स घोषणा में पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों को नामित किया गया

ज़ियामेन, 4 सितंबर, पहली बार, लश्कर-ए-तालिबान और जेएएम जैसे पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों को आज ब्रिक्स देशों के समिट घोषणापत्र में नामित किया गया, जिन्होंने यह भी कहा था कि आतंकवादी कृत्यों के आयोजन, आयोजन या समर्थन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह होना चाहिए।

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक जीत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेदर और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस समूह के आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करते हुए जोरदार निंदा की, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था शोक से लड़ो

पांच देशों के ब्रिक्स पूर्ण होने के अंत में अपनाया गया 43-पेज 'ज़ियामेन डेक्लेरेशन', अफगानिस्तान में हिंसा की तत्काल समाप्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा और पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आंदोलन, उज़्बेकिस्तान के इस्लामिक आंदोलन, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश सहित इसकी सहयोगी संगठनों की वजह से "चिंता" व्यक्त की गई है। -ए-मोहम्मद, तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और हिजब उथ-ताहिर

समूह के नौवें शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स नेताओं ने भी अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में जहां भी प्रतिबद्ध था और जो भी उनसे आतंकवाद की निंदा की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

बयान में कहा गया है, "हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि आतंकवादी कृत्यों को चलाने, आयोजन करने या सहयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह होना चाहिए"।

आतंकवाद को रोकने और रोकने में राज्यों की प्राथमिक प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारी को उजागर करते हुए, समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सहयोग विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें राज्यों की सार्वभौम समानता और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया गया। ।

अधिकारियों के मुताबिक मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और अन्य नेताओं के साथ जुड़ गए, जिन्होंने इस खतरे से लड़ने की इच्छा व्यक्त की।

आतंकवादी संगठनों की पहली सूची (पहली बार ब्रिक्स घोषणा में) की गई है, "विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) प्रीती सरन ने संवाददाताओं से कहा।

घोषणा में पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान के बाहर चलने वाले आतंकवादी समूहों के प्रति चीनी दृष्टि में मामूली बदलाव का संकेत था।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आगे, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, "हमने देखा कि भारत, जब पाकिस्तान के आतंकवाद के आतंकवाद की बात आती है, तो कुछ चिंताएं हैं। मुझे नहीं लगता कि यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा करने वाला उचित विषय है। । "

गोवा में पिछले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, चीन ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों को इस घोषणा में शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी कि इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान के आतंकवादी समूह द्वारा उरी आतंकवादी हमले के कुछ हफ्तों के भीतर शिखर बैठक हो रही है।

हालांकि, अब यह देखा जाना चाहिए कि आतंकवाद पर इस तरह जोरदार शब्दों का हिस्सा होने के बाद और पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह जेएम पर हमला करने के बाद, कैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में जैश के प्रमुख मसूद अजहर के पद पर चीन का कार्य करेगा।

वर्तमान में, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के स्वीकृति की समिति के संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

आतंकवाद को कम से कम 17 बार उल्लेखित करने के अलावा, उग्रवाद और कट्टरता के अन्य रूपों के उल्लेख के अलावा यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने रैडिकललाइजेशन का मुकाबला करने पर एक सम्मेलन आयोजित करने की पेशकश की।

आतंकवाद के बारे में भारत की स्थिति के बारे में सरन ने संवाददाताओं से कहा, "आतंकवाद एक संकट है, जिसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजी से इस दुर्घटना से निपटने में दोहरे मानक नहीं हो सकते हैं।"

"आप अच्छे और बुरे आतंकवादी नहीं हो सकते। यह सामूहिक कार्रवाई है," उसने कहा।

सरन ने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान लंबे समय से लंबित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों को गति देने का मुद्दा उठाया।

ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से मुकाबला करने में एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सभी देशों से भी आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण में "आतंकवादियों की आतंकवादी, आतंकवादियों के आंदोलन, आतंकवाद के वित्तपोषण के स्रोतों को रोकना, जिसमें उदाहरण के लिए, धन-शोधन, हथियारों की आपूर्ति, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य आपराधिक आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने, और नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के दुरुपयोग के माध्यम से आतंकवादी संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट के दुरुपयोग का प्रतिवाद करने वाली गतिविधियां।

ब्रिक्स के नेताओं ने आतंकवादी कथनों के बढ़ते प्रसार को रोकने और आतंकवादी वित्तपोषण के सभी स्रोतों, तकनीकों और चैनलों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने आतंकवादी नेटवर्कों के वित्तपोषण और उनके क्षेत्रों से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी राज्यों की जिम्मेदारी को भी याद किया।

"हम प्रासंगिक यूएनएससी संकल्पों और दुनिया भर में एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तेजी से और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करते हैं। हम वित्तीय कार्य टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) में अपने सहयोग को तेज करने की कोशिश करते हैं," ब्रिक्स घोषणा

ब्रिक्स ने उत्तर कोरिया द्वारा आयोजित परमाणु परीक्षण को भी जोरदार deplored।

ब्रिक्स ने कहा, "हम कोरियाई प्रायद्वीप पर चल रहे तनाव और लंबे समय तक परमाणु मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और जोर देते हैं कि यह केवल शांतिपूर्ण तरीके और संबंधित सभी दलों के प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से ही तय किया जाना चाहिए।"



Xiamen, Sep 4 For the first time, Pakistan-based terror groups like the LeT and the JeM were named today in the Summit presentation of the BRICS nations that likewise stated that those in charge of submitting, sorting out or supporting fear acts must be considered responsible.

In a significant strategic win for India, Prime Minister Narendra Modi was joined by Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, Brazilian President Michael Temer and South African President Jacob Zuma in strongly reprimanding fear exercises of such gatherings, as they communicated assurance to all things considered battle the scourge.

The 43-page 'Xiamen Declaration', embraced toward the finish of the five-country BRICS entire, worried on the requirement for quick end of brutality in Afghanistan.

It communicated "worry" over the security circumstance in the district and the brutality caused by the Taliban, ISIS, al-Qaeda and its subsidiaries including Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Movement of Uzbekistan, the Haqqani arrange, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) and Hizb ut-Tahrir.

At the ninth Summit of the grouping, the BRICS pioneers additionally denounced fear based oppression in every one of its structures and signs wherever dedicated and by whomsoever.

They focused on that there can be no legitimization at all for any demonstration of terrorism.

"We reaffirm that those in charge of conferring, sorting out, or supporting psychological militant acts must be considered responsible," the announcement said.

Featuring the essential driving part and obligation of states in forestalling and countering terrorism, the gathering stressed on the need to create universal participation, as per the standards of global law, including that of sovereign correspondence of states and non-impedance in their interior undertakings.

As per authorities, Modi raised the issue of psychological warfare emphatically at the BRICS Summit and was joined by different pioneers, who communicated eagerness to battle this threat.

"Interestingly particular posting of terror associations has been made (in the BRICS affirmation)," Secretary (East) in the outer undertakings service Preeti Saran told reporters.

The incorporation of Pakistan-based terror gatherings in the presentation is additionally critical as it showed a slight move in the Chinese view towards fear bunches working out of Pakistan.

In front of the BRICS Summit, the Chinese outside service representative had stated, "We saw that India, with regards to Pakistan's counter-terrorism, has a few concerns. I don't think this is a suitable theme to be talked about at the BRICS Summit."

Amid the last BRICS Summit in Goa, China did not permit incorporation of Pakistan-based dread gatherings in the assertion in spite of the way that the Summit was occurring inside long stretches of the Uri fear strike did by a Pakistan-based militant gathering.

Notwithstanding, now it is to be seen that in the wake of being a piece of such an emphatic statement on psychological oppression and prosecuting Pakistan-based dread gathering JeM, how China will act towards the assignment of Jaish's boss Masood Azhar as a worldwide terrorist by the UN.

As of now, China has stopped the proposition moved by the US and some different nations at the UN's Sanction's Committee.

The presentation alluded to fear based oppression no less than 17 times, aside from saying different types of fanaticism and radicalisation. Amid the BRICS Summit here, India additionally offered to have a gathering on countering radicalisation.

Discussing India's position on fear based oppression, Saran told reporters, "Psychological warfare is a scourge that must be tended to on the whole by the whole global group. Also, I think, progressively there is an acknowledgment that you can't have twofold gauges in handling this scourge."

"You can't have great and bad terrorists. It is an aggregate activity," she said.

Saran additionally said that prime minister Modi likewise raised the issue of accelerating the long-pending UN Security Council changes amid the Summit.

The BRICS countries additionally called upon all countries to receive an exhaustive approach in fighting terrorism.

They said that the approach ought to incorporate "countering radicalisation, recruitment, movement of terrorists including Foreign Terrorist Fighters, blocking sources of financing terrorism including, for instance, through organised crime by means of money-laundering, supply of weapons, drug trafficking and other criminal activities, dismantling terrorist bases, and countering misuse of the Internet including social media by terrorist elements through abuse of the most recent Information and Communication Technologies (ICTs)."

The BRICS pioneers passed on their sense of duty regarding avoid and counter the developing spread of psychological oppressor stories, and to handle all sources, strategies and channels of terrorist financing.

They additionally reviewed the duty of all states to avoid financing of terrorist networks and terrorist actions from their territories.

"We call for quick and compelling execution of applicable UNSC Resolutions and the FATF International Standards around the world. We look to heighten our collaboration in Financial Action Task Force (FATF) and FATF-style territorial bodies (FSRBs)," the BRICS assertion said.

The BRICS likewise firmly lamented the atomic test led by North Korea.

"We express profound worry over the progressing pressure and delayed atomic issue on the Korean Peninsula, and stress that it should just be settled through serene means and direct discourse of the considerable number of gatherings concerned," the BRICS said.