Guarantee no unsettling happens over NEET: Supreme Court to Tamil Nadu govt एनईईटी पर कोई आंदोलन नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा

नई दिल्ली, 8 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि एनईईटी परीक्षा के मुद्दे पर राज्य में कोई भी आंदोलन नहीं होगा ।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति को राज्य में नागरिकों की सामान्य जीवन के दावों को उचित कानून के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह निर्देश पारित किया कि एनईईटी परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बरकरार रखी है।

"एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि यह तमिलनाडु के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सचिव का दायित्व होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनईईटी परीक्षा के संबंध में कोई आंदोलन नहीं हुआ है जिसे इस अदालत ने बरकरार रखा है" इसमें ए.ए. खानविलकर और डीवाय चंद्रचुद शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी कर कहा है कि राज्य को कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और राजनीतिक दलों या व्यक्तियों द्वारा आंदोलन, एनईईटी परीक्षा के खिलाफ कोई आंदोलन, विरोध या विरोध नहीं करने के निर्देश दिए जाए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि राज्य में जारी होने वाले मुद्दे पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते नागरिकों की सामान्य ज़िंदगी गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

बेंच अब 18 सितंबर को मामले को सुनेंगे।



New Delhi, Sep 8 The Supreme Court today directed the Tamil Nadu government to guarantee that no disturbance happens in the state over the NEET examination issue.

The apex court coordinated that anyone associated with any sort of movement that slows down ordinary existence of nationals in the state ought to be reserved under the proper law.

A seat headed by Chief Justice Dipak Misra passed the bearing watching that the NEET examination had just been maintained by the apex court.

"As an interval measure, it is coordinated that it should be the commitment of the main secretary and essential secretary of Tamil Nadu to guarantee that no fomentation happens in relation to the NEET examination that has been maintained by this court," the bench, likewise containing A M Khanwilkar and D Y Chandrachud, said.

The top court issued notice to Tamil Nadu government on a supplication looking for a course to the state to maintain law order situation and guarantee that no agitation, strike or protest by political gatherings or people be permitted against the NEET examination.

The applicant had likewise presented that ordinary existence of subjects was gravely influenced because of the continuous challenges on the issue in the state.

The bench will now hear the issue on September 18.